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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी और आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत एक साथ बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को प्रदेश के 50 लाख 28 हजार 208 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1890 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, गृहिणियों के लिए गैस सब्सिडी, किसानों को भावांतर भरपाई और दयालु योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता सहित उद्योग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की राशि भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रदेशभर में एक माह तक व्यापक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने जा रही है। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से होगी और इसके तहत सरकार, संगठन तथा समाज की भागीदारी से अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने इस अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय सेवा, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ने की तैयारी की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पंचकमल में आयोजित सरकार-संगठन समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा…

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के साथ-साथ पंजाब में भी पार्टी के संगठन और राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री दोनों राज्यों में अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं और हरियाणा को विकास की गति देने के साथ पंजाब में भी भाजपा की सरकार बनाने के लिए राजनीतिक आधार तैयार कर रहे…

‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ और ‘फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण’ योजनाओं का विस्तार; डीएसआर मशीन पर 40 हजार तक सब्सिडी, हरी खाद के लिए भी मिलेगा प्रोत्साहन हरियाणा में तेजी से गिरते भू-जलस्तर और खेती में पानी की बढ़ती खपत के बीच प्रदेश सरकार ने किसानों को धान से दूरी बनाने तथा कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ और ‘फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण’ योजनाओं का विस्तार करते हुए इनके तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को पांच साल की अवधि में क्रमिक रूप से बढ़ाने का प्रावधान किया…

ड्यूटी पर नियमित रहने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, हड़ताल पर चल रहे कर्मियों को वापसी के बाद ही योजना में किया जाएगा शामिल हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए रिस्क अलाउंस लागू करने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद नगरपालिकाओं के पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अब हर महीने 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता मिलेगा। सफाई कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांगों में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को अपने…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नगर निकायों में लंबे समय से पालिका रोल पर सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताते हुए उनकी मासिक देय राशि बढ़ाकर 25,560 रुपये करने की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय से नगर निकायों में कार्यरत हजारों सफाई कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ उनके भविष्य की सुरक्षा भी मजबूत होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश को साफ-सुथरा रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण…

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों ने अपनी पुरानी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस बार विरोध का अलग तरीका चुना है। प्रदेशभर के करीब 12 हजार अतिथि अध्यापकों ने एक साथ इंटरनेट मीडिया का रुख करते हुए सकारात्मक अभियान चलाया। अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के प्रति सकारात्मक उम्मीद जताते हुए हजारों पोस्ट साझा की गईं। अतिथि अध्यापकों का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकार के खिलाफ किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से अपनी बात शीर्ष…

चंडीगढ़। हरियाणा में नगर पालिकाओं और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की करीब एक महीने से जारी हड़ताल अब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सीधे टकराव का रूप लेती जा रही है। आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार की ओर से बातचीत और मांगों पर सहमति के बाद अब सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय ने हड़ताल में शामिल 23 फायर कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। सेवा से हटाए गए कर्मचारियों में 13 ऐसे कर्मचारी हैं, जो पालिका रोल पर दमकल केंद्रों में कार्यरत थे,…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में नई पहल शुरू की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए ‘गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना’ लागू की गई है। इसके तहत किसानों को गन्ने की उन्नत एवं अनुशंसित किस्मों की खेती के साथ आधुनिक बिजाई और फसल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गन्ने की खेती में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री को बढ़ावा देने और किसानों को ऐसी तकनीकों से जोड़ना है, जिनसे कम…

कुरुक्षेत्र। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने ज्योतिसर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री का दौरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ कुरुक्षेत्र को धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण रहा। ज्योतिसर में उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाभारत की…

हरियाणा सरकार ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर गोवंश को बेसहारा छोड़ने वाले पशुपालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दूध निकालने के बाद पशुओं को खुला छोड़ देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अब आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, यदि किसी पशुपालक का गोवंश पहली बार सड़क पर बेसहारा हालत में पकड़ा जाता है तो उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार वही पशु या पशुपालक पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने…

चंडीगढ़: हरियाणा में जमीन की खरीद-फरोख्त और विरासत से जुड़े दाखिल-खारिज यानी इंतकाल (म्यूटेशन) के मामलों को जल्द निपटाने के लिए राजस्व विभाग ने समय-सीमा तय कर दी है। अब पटवारियों को म्यूटेशन के मामलों का निपटारा अधिकतम पांच दिनों के भीतर करना होगा, जबकि कानूनगो और वृत्त राजस्व अधिकारियों के लिए यह समय-सीमा तीन दिन निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया को तेज करने के साथ लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। यह फैसला वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में…

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जर्जर हो चुकी इमारतों को लेकर प्रदेश सरकार ने अब मरम्मत के बजाय नए निर्माण का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। राज्यभर में कराए गए सर्वे के दौरान जिन 118 स्कूल भवनों को पूरी तरह असुरक्षित और जर्जर पाया गया है, उन्हें अब दुरुस्त करने के बजाय नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। सरकार की ओर से प्रस्तावित नए स्कूल भवनों को मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। इनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी…