हिमाचल के हजारों मल्टी टास्क कर्मियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर सरकार बनाएगी नया रोडमैप

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हजारों मल्टी टास्क वर्करों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वर्षों से सीमित मानदेय, अस्थिर सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच अब प्रदेश सरकार इनके लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति न केवल इन कर्मचारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को स्पष्ट करेगी, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी ठोस व्यवस्था का रास्ता खोल सकती है। प्रदेश सरकार ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए…

हिमाचल के स्कूलों में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, नई SMC व्यवस्था के तहत बढ़ेगी जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी

हिमाचल प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का पुनर्गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किए गए निर्देशों के तहत अब स्कूलों में प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था पहले से अलग स्वरूप में दिखाई देगी। नई व्यवस्था के तहत न केवल समितियों का गठन नए सिरे से होगा, बल्कि उन्हें कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी तथा…

किशाऊ बांध पर हिमाचल के हक की जीत, बदली शर्तों के साथ मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ; केंद्र ने मानी राज्य सरकार की मांग

हिमाचल प्रदेश के लिए लंबे समय से चर्चा में रही किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस परियोजना से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर सहमति बनने का दावा किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि बदली हुई शर्तों के साथ अब हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि परियोजना के निर्माण या संचालन के लिए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के अनुसार यह फैसला केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हितों…

सीबीएसई सरकारी स्कूलों में शिक्षक तैनाती पर बढ़ा असमंजस, हिमाचल सरकार के सामने मेरिट और व्यवस्था के बीच संतुलन की चुनौती

हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नई स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार द्वारा पहले शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई, मेरिट सूची तैयार की गई और काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए विभिन्न केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ही कई सवालों और विरोधाभासी मांगों में उलझ गई है। प्रदेश के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग, शिक्षक संगठनों और सरकार के बीच अलग-अलग मत सामने आ…

हिमाचल में गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति: सबसे जरूरतमंद 1.22 लाख परिवारों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और वंचित परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार अब नए बीपीएल सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए लगभग 1.22 लाख अति गरीब परिवारों को विशेष सहायता दायरे में लाने की योजना पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का है। राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी केवल आय की कमी का…

हिमाचल में सत्ता परिवर्तन का दावा, नड्डा बोले— जनता बदलाव का मन बना चुकी, 2027 में भाजपा को मिलेगा मौका

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में बदलाव का फैसला कर चुकी है और वर्ष 2027 में भाजपा को सत्ता सौंपने का रास्ता तैयार हो रहा है। नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के नतीजे इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे चुके हैं। शिमला में आयोजित एक विशेष बौद्धिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस, मिड-डे मील व्यवस्था की होगी मासिक निगरानी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने और भोजन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के सभी जिलों में इस योजना की हर महीने समीक्षा की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार स्वीकार…

उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अध्ययन अवकाश के दौरान अब नहीं कटेगा वेतन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के वे कर्मचारी जो नौकरी के दौरान उच्च शिक्षा, शोध या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाएंगे, उन्हें अवकाश अवधि के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा बजट में की गई इस घोषणा को हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक…

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों की गूंज, CM सुक्खू ने केंद्र से मांगा विशेष वित्तीय पैकेज

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सामने खड़ी वित्तीय और विकास संबंधी चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। ‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ विषय पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय योगदान और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य…

हिमाचल कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान पर भाजपा का हमला, जयराम बोले- सत्ता में समन्वय नहीं, मतभेदों का बोलबाला

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही कथित गुटबाजी और नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस संगठन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भीतर समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बुधवार को ऊना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण…

आपदा की मार झेल रहे स्कूलों को मिलेगा नया जीवन, हिमाचल के 1678 शिक्षण संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए 49 करोड़ जारी

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों के पुनर्वास और मरम्मत का कार्य अब तेज़ी पकड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के बाद राज्य के हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूल भवन, जो बीते वर्षों में भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर प्रभावित हुए थे, अब जल्द ही फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 49 करोड़ रुपये की…

शिमला में खेल सुविधाओं को मिला नया आयाम, CM सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय स्टेडियम का लोकार्पण

शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल अवसंरचना को मजबूत करने, युवाओं को नशे से दूर रखने और प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं। करीब 3.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सरकार का मानना है…

हिमाचल में विकास योजनाओं की रफ्तार पर बोले अनुराग ठाकुर, केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं और राज्य सरकार को घेरा

हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास, सुशासन और जनकल्याण का दौर बताते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आर्थिक, तकनीकी, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राज्य में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहे…

हिमाचल में ‘ब्लू इकोनॉमी’ को मिली नई रफ्तार: मत्स्य पालन से बढ़ा करोड़ों का कारोबार, युवाओं के लिए खुल रहे स्वरोजगार के नए अवसर

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है और अब यह क्षेत्र राज्य की उभरती हुई “ब्लू इकोनॉमी” का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग, सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के कारण मत्स्य पालन अब केवल पारंपरिक पेशा नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार…

स्थानीय निकाय नतीजों पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- जनता का रुख स्पष्ट, अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है। परिणाम आने के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने-अपने दावों के साथ जनता के फैसले की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन चुनावों के नतीजे जनता की सोच और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक बैठक…

लोकतंत्र में डराने-धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी: जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर उठाए सवाल, सराज दौरे में सरकार पर साधा निशाना हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के दौरे के दौरान प्रदेश सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। थुनाग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायतों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और क्षेत्रीय विकास, स्थानीय समस्याओं तथा प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था की भूमिका निष्पक्ष और…

हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया आयाम, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी सैकड़ों आधुनिक ई-बसें: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार, एचआरटीसी परिवहन व्यवस्था को बनाया जाएगा आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां परिवहन व्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आम लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में…

हिमाचल की नई पंचायतों को मिलेगा औपचारिक नेतृत्व, राज्यस्तरीय शपथ समारोह की तैयारी तेज

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे होने के बाद अब नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेशभर में चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द ही आधिकारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। पंचायती राज विभाग की ओर से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जा चुका है। अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की मंजूरी मिलने के बाद…

निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा की बढ़त पर बिंदल का दावा, बोले- जनता ने सरकार को दिया कड़ा संदेश

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के परिणामों के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक दल अपनी-अपनी व्याख्या कर रहे हैं और जनता के जनादेश को अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव परिणामों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जनसमर्थन मिला है और…

हिमाचल के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, सिर्फ 1% ब्याज पर मिलेगा 20 लाख तक शिक्षा ऋण; CM सुक्खू ने गिनाईं सरकार की नई पहलें

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी और किफायती बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लगातार विस्तार दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। इसी सोच के तहत राज्य सरकार उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे…