पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। पार्टी की ओर से चुनाव संबंधी समितियों के गठन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी की नाराजगी खुलकर सामने आने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा उनके समर्थन में उतर आए हैं। बाजवा ने कहा कि मनीष तिवारी कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में शामिल हैं और पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी को उनके अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
प्रताप सिंह बाजवा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कांग्रेस हाईकमान प्रदेश इकाई में लंबे समय से चले आ रहे गुटबाजी के माहौल को खत्म कर सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दे रही है। ऐसे माहौल में किसी वरिष्ठ नेता का सार्वजनिक रूप से मनीष तिवारी के पक्ष में आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बाजवा ने कहा कि मनीष तिवारी ने लंबे समय तक संसद और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह पंजाब से सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऐसे नेता का अनुभव आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं और सुझावों को हाईकमान के समक्ष रखा जाना चाहिए, ताकि चुनावी रणनीति बनाते समय सभी के अनुभव का लाभ मिल सके।
राजनीतिक हलकों में बाजवा के इस बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर उन्हें ऐसे नेता के रूप में माना जाता है जो किसी एक गुट से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि मनीष तिवारी के समर्थन के जरिए बाजवा ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि पार्टी को चुनाव के समय अनुभवी नेताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
दरअसल, हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया था। इसके बाद मनीष तिवारी ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल नहीं किया गया। पहले उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी और बाद में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में भी इस मुद्दे को विस्तार से उठाया।
मनीष तिवारी ने कहा कि उन्होंने पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई है। वह श्री आनंदपुर साहिब और लुधियाना दोनों संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी उनके पास है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार आतंकवाद के कठिन दौर में बलिदान दे चुका है और पंजाब की सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को वह गहराई से समझते हैं।
तिवारी का कहना था कि यदि उनके अनुभव का उपयोग पार्टी नहीं करती है तो इससे व्यक्तिगत रूप से उनका नहीं, बल्कि कांग्रेस का नुकसान होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पंजाब कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते कि उनकी सक्रिय भूमिका आगामी चुनाव में दिखाई दे।
मनीष तिवारी की इस नाराजगी के बाद पहली बार किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सार्वजनिक रूप से उनके अनुभव का समर्थन किया है। इससे पहले पार्टी के अधिकांश नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते रहे थे। माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने और संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन कर चुके वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस पूरे मामले पर संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले कांग्रेस हाईकमान ही लेता है और ऐसे मामलों पर अंतिम निर्णय भी नेतृत्व का ही होता है। इसलिए वह इस विषय पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं समझते।
पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस विवाद पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। हालांकि संगठन के भीतर यह चर्चा जरूर चल रही है कि मनीष तिवारी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए पंजाब में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाना चाहते हैं।
राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ से सांसद होने के बावजूद मनीष तिवारी की नजर एक बार फिर पंजाब की राजनीति पर है। माना जा रहा है कि भाजपा में रवनीत सिंह बिट्टू के शामिल होने के बाद लुधियाना में कांग्रेस के लिए नई संभावनाएं बनी हैं और तिवारी पहले भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में भविष्य में वह पंजाब की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में मनीष तिवारी की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंडीगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत यह सीट जीती थी, लेकिन भविष्य में दोनों दलों के बीच दोबारा गठबंधन की संभावना फिलहाल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी ओर भाजपा भी चंडीगढ़ सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में बदलाव की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर आकलन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मतदाता सूची में बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ सीट अपेक्षाकृत कम अंतर से जीती थी, इसलिए भविष्य की रणनीति को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
इसी पृष्ठभूमि में पंजाब कांग्रेस के भीतर यह बहस भी तेज हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन नेताओं को संगठन और चुनाव अभियान में प्रमुख जिम्मेदारियां दी जाएं। कांग्रेस नेतृत्व एक ओर पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षाओं और क्षेत्रीय संतुलन को साधना भी उसके लिए चुनौती बना हुआ है।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मनीष तिवारी की भूमिका को लेकर शुरू हुई चर्चा अब केवल उनकी व्यक्तिगत नाराजगी तक सीमित नहीं रह गई है। प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन के बाद यह मुद्दा पंजाब कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का अहम विषय बन गया है। अब निगाहें कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह चुनावी तैयारियों के बीच वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को किस तरह संतुलित करता है और मनीष तिवारी को भविष्य में संगठन या चुनाव अभियान में कौन-सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
