Category: Chandigarh

चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मामलों ने अब केंद्रीय स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। लंबे समय से लंबित शिकायतों, वेतन भुगतान में देरी, सेवा शर्तों में असमानता और श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। CPGRAMS पर दर्ज शिकायतों के बाद केंद्र की निगरानी बढ़ी सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला केंद्रीय जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)…

चंडीगढ़ में संभावित नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि नगर निगम चुनावों में केवल बड़े चुनावी कार्यक्रम या जनसभाएं ही नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर सक्रिय संगठन और मतदाताओं के साथ नियमित संपर्क भी जीत-हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नेटवर्क को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी का फोकस…

सुखना वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी को इको-टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, चंडीगढ़ में जंगल सफारी की संभावनाओं पर प्रशासन का फोकस चंडीगढ़ आने वाले समय में केवल अपनी साफ-सुथरी सड़कों, हरियाली और सुखना लेक के लिए ही नहीं, बल्कि इको-टूरिज्म और जंगल सफारी जैसे आकर्षणों के लिए भी जाना जा सकता है। शहर के आसपास स्थित सुखना वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी को विकसित करने की दिशा में प्रशासन संभावनाएं तलाश रहा है। यदि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होती है, तो स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों को देखने और जंगल का अनुभव लेने…

चंडीगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों और प्रशासन से जुड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यूटी प्रशासन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डीसी रेट यानी डिप्टी कमिश्नर रेट की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के लागू होने के बाद चंडीगढ़ में आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में करीब 6 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी…