सुखना झील के संरक्षण के लिए बड़ा कदम, सफाई और पुनर्जीवन अभियान से बढ़ेगी जल क्षमता

चंडीगढ़ की पहचान मानी जाने वाली सुखना झील एक बार फिर बड़े संरक्षण अभियान के केंद्र में है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध यह झील लंबे समय से जलीय खरपतवार, गाद जमने और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए यूटी प्रशासन ने व्यापक योजना तैयार की है, जिसके तहत झील की सफाई, जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य केवल झील की सतही सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की पर्यावरणीय…

चंडीगढ़ की नियोजन विरासत पर मंडराया संकट? वरिष्ठ नागरिक संगठन ने मास्टर प्लान बदलावों पर उठाए गंभीर सवाल

चंडीगढ़ के भविष्य को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। शहर की नियोजन व्यवस्था और उसकी पहचान को लेकर चिंतित नागरिकों ने चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। शहर के वरिष्ठ नागरिकों के प्रमुख संगठन सेकंड इनिंग्स एसोसिएशन (एसआईए) ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन के समक्ष विस्तृत सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। संगठन का कहना है कि यदि इन संशोधनों को वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया तो चंडीगढ़ की विशिष्ट शहरी संरचना, पर्यावरणीय संतुलन और नियोजित विकास की मूल भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़…

चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला: मंडी व्यापारियों के लिए नियमों में ढील, 10 साल तक मान्य रहेगा लाइसेंस

चंडीगढ़ की सेक्टर-26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और राहतभरा फैसला लिया है। कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और व्यापार-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मंडी लाइसेंस से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए बैंक गारंटी या नकद सुरक्षा राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, लाइसेंस की वैधता अवधि को भी पहले के तीन वर्ष से बढ़ाकर सीधे 10 वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय उन…

पंजाब विधानसभा हॉस्टल से जुड़े विरासती फर्नीचर की विदेश में बिक्री पर उठे सवाल, स्पीकर ने मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ की वास्तुकला और विरासत से जुड़े बहुमूल्य फर्नीचर की विदेशों में हो रही नीलामी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला पंजाब एमएलए हॉस्टल से संबंधित विरासती फर्नीचर का है, जिसके अमेरिका में नीलाम होने की जानकारी सामने आने के बाद पंजाब विधानसभा ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले ने न केवल हेरिटेज संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, पंजाब एमएलए हॉस्टल से संबंधित कुछ विरासती फर्नीचर हाल ही में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित एक…

चंडीगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन का नया समीकरण: OBC आरक्षण लागू होने से बढ़ेगा सीटों का दबाव, दाखिला प्रक्रिया में देरी

चंडीगढ़ के सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रवेश प्रक्रिया को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसकी प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू करने से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसके कारण कॉलेजों में सीटों के वितरण, प्रवेश नियमों और आरक्षण अनुपात को लेकर व्यापक स्तर पर समीक्षा की जा रही है। हर वर्ष चंडीगढ़ के प्रमुख अंडरग्रेजुएट डिग्री कॉलेजों में हजारों विद्यार्थी विभिन्न स्नातक…

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में फीस भुगतान को लेकर बड़ी राहत, लेट फीस नहीं लगेगी; अभिभावकों के लिए नई सुविधाएं भी शुरू

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टता जारी की है। विभाग ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में फीस जमा करने को लेकर किसी प्रकार की लेट फीस या जुर्माना व्यवस्था लागू नहीं है। अभिभावक अपनी सुविधा और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो किसी कारणवश समय पर फीस जमा नहीं कर पाते और अतिरिक्त शुल्क लगने की आशंका से चिंतित रहते हैं। शिक्षा विभाग का यह कदम शिक्षा…

चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों पर केंद्र की सख्ती, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मांग से प्रशासन में बढ़ी हलचल

चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मामलों ने अब केंद्रीय स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। लंबे समय से लंबित शिकायतों, वेतन भुगतान में देरी, सेवा शर्तों में असमानता और श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। CPGRAMS पर दर्ज शिकायतों के बाद केंद्र की निगरानी बढ़ी सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला केंद्रीय जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)…

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिलेंगे दो नए स्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने केंद्र को भेजी अनुशंसा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक मजबूती की दिशा में कदम, दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। कालेजियम की ओर से जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल और जस्टिस दीपेंद्र सिंह नलवा के नाम स्थायी नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। उच्च न्यायपालिका में स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। कालेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार…

लाल डोरा विवाद के बीच पानी कनेक्शन की मांग तेज, मेयर ने प्रशासक से लगाई गुहार

चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासकर 22 गांवों की लाल डोरा (फिरनी) सीमा से बाहर बने मकानों में रहने वाले लोगों को नियमित पेयजल कनेक्शन न मिलने के कारण लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर नगर निगम स्तर पर फिर से आवाज उठाई गई है। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर लाल डोरा क्षेत्र से बाहर बसे परिवारों को अस्थायी जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की…

चंडीगढ़ की धरोहर पर विदेशों की नजर, अमेरिका में होने वाली नीलामी रोकने के लिए केंद्र से गुहार

चंडीगढ़ की पहचान केवल आधुनिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी की जाती है। शहर की योजना और निर्माण में प्रसिद्ध वास्तुकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके कारण चंडीगढ़ को दुनिया के चुनिंदा नियोजित शहरों में शामिल किया जाता है। अब इसी विरासत से जुड़ी कुछ दुर्लभ वस्तुओं की विदेश में प्रस्तावित नीलामी को लेकर चिंता बढ़ गई है। चंडीगढ़ के कैपिटल प्रोजेक्ट से जुड़े ऐतिहासिक फर्नीचर और अन्य विरासत वस्तुओं की अमेरिका में होने वाली नीलामी को लेकर हेरिटेज आइटम्स प्रोटेक्शन कमेटी (HIPC) ने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने…

चंडीगढ़ के औद्योगिक सेक्टर में बड़ा बदलाव, छोटे उद्यमों के लिए खुलेंगे नए अवसर; इंडस्ट्रियल प्लॉट विभाजन नीति की तैयारी

चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 में बड़ा बदलाव: औद्योगिक प्लॉटों के विभाजन का रास्ता खुला, MSME, स्टार्टअप और निवेश को मिलेगा बढ़ावा चंडीगढ़ में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन ने मास्टर प्लान-2031 में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन द्वारा जारी एडेंडम के अनुसार अब औद्योगिक भूखंडों (Industrial Plots) के उपयोग को अधिक व्यावहारिक और लचीला बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद लागू होता है, तो बड़े औद्योगिक प्लॉटों को तय मानकों और शर्तों के अनुसार छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित…

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस का बूथ मिशन शुरू, वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखने की तैयारी

चंडीगढ़ में संभावित नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि नगर निगम चुनावों में केवल बड़े चुनावी कार्यक्रम या जनसभाएं ही नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर सक्रिय संगठन और मतदाताओं के साथ नियमित संपर्क भी जीत-हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नेटवर्क को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी का फोकस…

चंडीगढ़ में हाई मस्ट स्ट्रीट लाइट घोटाले का आरोप, घटिया पोलों पर लाखों का भुगतान; जांच की उठी मांग

चंडीगढ़ नगर निगम में हाई मस्ट स्ट्रीट लाइट पोल की खरीद और स्थापना को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हाई मस्ट पोलों की गुणवत्ता, खरीद प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े मामलों को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद यह विषय प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बन गया है। आरोपों में दावा किया जा रहा है कि कुछ परियोजनाओं में उपयोग किए गए पोलों की वास्तविक गुणवत्ता और भुगतान की गई राशि के बीच बड़ा अंतर है, जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान होने की आशंका…

मास्टर प्लान-2031 पर बढ़ा विवाद, विशेषज्ञों ने उठाए सवाल; ‘सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनेगा स्मार्ट शहर’

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर शहरी नियोजन विशेषज्ञों, आर्किटेक्ट्स और नगर विकास से जुड़े पेशेवरों के बीच व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी शहर का भविष्य केवल भवन निर्माण की अनुमति बढ़ाने या विकास नियमों में बदलाव करने से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। यदि शहर की आबादी, निर्माण क्षमता और भूमि उपयोग में बदलाव किए जाते हैं, तो उसके अनुरूप बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और पर्यावरणीय संतुलन की भी विस्तृत योजना तैयार करना आवश्यक होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मास्टर प्लान किसी शहर के दीर्घकालिक…

“खेलो चंडीगढ़ गेम्स 2026” का शानदार आगाज, हजारों खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

खेलो चंडीगढ़ गेम्स 2026 का शुभारंभ, दो हजार से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे प्रतिभा चंडीगढ़ में खेल और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित “खेलो चंडीगढ़ गेम्स 2026” की शुरुआत सोमवार को उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्टर-14 स्थित जिम्नेजियम हॉल में आयोजित उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल अधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में खेल भावना, अनुशासन और उत्साह का माहौल देखने को मिला। आयोजन समिति के अनुसार इस खेल महोत्सव में शहर और आसपास के क्षेत्रों…

चंडीगढ़ में जल्द मिलेगा जंगल सफारी का रोमांच, सुखना सेंक्चुरी पर प्रशासन का बड़ा प्लान

सुखना वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी को इको-टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, चंडीगढ़ में जंगल सफारी की संभावनाओं पर प्रशासन का फोकस चंडीगढ़ आने वाले समय में केवल अपनी साफ-सुथरी सड़कों, हरियाली और सुखना लेक के लिए ही नहीं, बल्कि इको-टूरिज्म और जंगल सफारी जैसे आकर्षणों के लिए भी जाना जा सकता है। शहर के आसपास स्थित सुखना वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी को विकसित करने की दिशा में प्रशासन संभावनाएं तलाश रहा है। यदि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होती है, तो स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों को देखने और जंगल का अनुभव लेने…

चंडीगढ़ नगर निगम में हाईमास्ट लाइट घोटाले का खुलासा, जेई की रिपोर्ट में गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां उजागर

चंडीगढ़ नगर निगम में फर्जी एफडी मामले के बाद अब हाईमास्ट लाइट इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगाए गए हाईमास्ट पोल और लाइटिंग सिस्टम की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि इस मामले का खुलासा किसी बाहरी जांच एजेंसी या शिकायत के माध्यम से नहीं, बल्कि नगर निगम के इलेक्ट्रिकल विंग में तैनात जूनियर इंजीनियर की तकनीकी रिपोर्ट के जरिए हुआ है। जांच रिपोर्ट में हाईमास्ट लाइट सिस्टम की सामग्री, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया और तकनीकी मानकों को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में…

“Environment First, Chandigarh First” विजन पर आगे बढ़ा चंडीगढ़, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले मेयर सौरभ जोशी

चंडीगढ़ को देश के सबसे आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहरों में शामिल करने की दिशा में प्रशासन ने अपनी योजनाओं को गति देना शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य को लेकर चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। बैठक के दौरान शहर के पर्यावरणीय विकास, सतत शहरी योजनाओं और भविष्य की ग्रीन परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद…

पर्यावरण और ईंधन बचत का संदेश देने सड़क पर उतरे राज्यपाल, सीटीयू बस में सफर कर पहुंचे सचिवालय

चंडीगढ़ में ‘नो कार डे’ अभियान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बस से सफर कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश चंडीगढ़ में बुधवार को ‘नो कार डे’ अभियान के तहत एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली, जब पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सरकारी काफिले और निजी वाहन का इस्तेमाल करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी। उन्होंने सीटीयू (चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग) की बस में सफर किया और आम लोगों के बीच पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था का संदेश दिया। राज्यपाल का यह कदम केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं था,…

चंडीगढ़ में सुरक्षा का नया कवच: बॉर्डर सीलिंग से साइबर मॉनिटरिंग तक, अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी

चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत, सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे पुलिस निगरानी की तैयारी चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। शहर में किसी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों के आसानी से दूसरे क्षेत्रों में फरार होने की घटनाओं को रोकने के लिए अब सीमावर्ती इलाकों की निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा। प्रशासन ने फैसला लिया है कि मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर से जुड़े प्रमुख प्रवेश और निकासी…