किशाऊ बांध पर हिमाचल के हक की जीत, बदली शर्तों के साथ मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ; केंद्र ने मानी राज्य सरकार की मांग

हिमाचल प्रदेश के लिए लंबे समय से चर्चा में रही किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस परियोजना से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर सहमति बनने का दावा किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि बदली हुई शर्तों के साथ अब हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि परियोजना के निर्माण या संचालन के लिए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के अनुसार यह फैसला केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हितों…

हिमाचल में गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति: सबसे जरूरतमंद 1.22 लाख परिवारों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और वंचित परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार अब नए बीपीएल सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए लगभग 1.22 लाख अति गरीब परिवारों को विशेष सहायता दायरे में लाने की योजना पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का है। राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी केवल आय की कमी का…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस, मिड-डे मील व्यवस्था की होगी मासिक निगरानी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने और भोजन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के सभी जिलों में इस योजना की हर महीने समीक्षा की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार स्वीकार…

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों की गूंज, CM सुक्खू ने केंद्र से मांगा विशेष वित्तीय पैकेज

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सामने खड़ी वित्तीय और विकास संबंधी चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। ‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ विषय पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय योगदान और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य…

हिमाचल में निवेश का बड़ा दांव: 42 नए उद्योगों को मंजूरी, 5877 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी आर्थिक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों के पुनर्वास और मरम्मत का कार्य अब तेज़ी पकड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के बाद राज्य के हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूल भवन, जो बीते वर्षों में भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर प्रभावित हुए थे, अब जल्द ही फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 49 करोड़ रुपये की…

शिमला में खेल सुविधाओं को मिला नया आयाम, CM सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय स्टेडियम का लोकार्पण

शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल अवसंरचना को मजबूत करने, युवाओं को नशे से दूर रखने और प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं। करीब 3.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सरकार का मानना है…

भाजपा पर सुक्खू का हमला, कहा- सोशल मीडिया से नहीं, जनता के भरोसे से मिलती है जीत

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। चुनावी नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालिया चुनाव परिणामों को अपनी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं पर जनता की स्वीकृति बताया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के मतदाताओं ने उन उम्मीदवारों और राजनीतिक विचारों का समर्थन किया है जो जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। शिमला में पत्रकारों से…

दिल्ली में हिमाचल की आर्थिक मजबूती का मुद्दा उठाएंगे CM सुक्खू, नीति आयोग बैठक से बड़ी उम्मीदें

नीति आयोग बैठक में हिमाचल की वित्तीय स्थिति का मुद्दा बनेगा प्रमुख एजेंडा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आगामी नीति आयोग की बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़े अहम मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष विस्तार से रखने जा रहे हैं। यह बैठक 11 जून को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मंच को राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मजबूती से उठाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप…

हिमाचल की नई पंचायतों को मिलेगा औपचारिक नेतृत्व, राज्यस्तरीय शपथ समारोह की तैयारी तेज

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे होने के बाद अब नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेशभर में चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द ही आधिकारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। पंचायती राज विभाग की ओर से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जा चुका है। अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की मंजूरी मिलने के बाद…

नगर निगम चुनाव नतीजों पर बोले CM सुक्खू: स्थानीय समीकरण पड़े भारी, हार से सबक लेकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस

नगर निगम चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री की पहली विस्तृत प्रतिक्रिया हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनावों के परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई नगर निगमों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके बाद विपक्ष ने इन नतीजों को राज्य सरकार के खिलाफ जनमत करार देना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव परिणामों पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों और विधानसभा चुनावों की प्रकृति पूरी तरह अलग होती है। ऐसे में नगर निगम चुनावों के नतीजों को भविष्य के विधानसभा चुनावों…

हिमाचल के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, सिर्फ 1% ब्याज पर मिलेगा 20 लाख तक शिक्षा ऋण; CM सुक्खू ने गिनाईं सरकार की नई पहलें

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी और किफायती बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लगातार विस्तार दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। इसी सोच के तहत राज्य सरकार उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे…

हिमाचल में वन विभाग का बड़ा पुनर्गठन तय, IFS अधिकारियों की संख्या घटाने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी, IFS अधिकारियों के कैडर में कटौती का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और फील्ड-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service-IFS) अधिकारियों के स्वीकृत कैडर की समीक्षा कर रही है और अधिकारियों की संख्या में कमी लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के वन प्रशासन में कई स्तरों पर संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिल…

निकाय चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सरकार अलर्ट, मंत्रियों से मांगी जाएगी हार की रिपोर्ट

हिमाचल शहरी निकाय चुनावों में झटके के बाद कांग्रेस में मंथन, मंत्रिमंडल बैठक में होगी हार की समीक्षा हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए शहरी निकाय चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। सत्ता संभालने के बाद लगातार चुनावी मजबूती का दावा करने वाली कांग्रेस को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उम्मीद के विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ा है। अब सरकार इन नतीजों का विस्तृत विश्लेषण करने की तैयारी में है। 22 मई को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक…

केरल से हिमाचल तक कांग्रेस की रणनीति पर मंथन, राहुल गांधी से मिले CM सुक्खू; निकाय चुनाव जीत को बताया जनता का भरोसा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के हालिया शहरी निकाय चुनावों के परिणाम, राज्य की राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी को प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन और चुनावी तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुक्खू केरल में आयोजित नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात…

हिमाचल के स्कूलों में डिजिटल क्रांति: 777 सरकारी संस्थानों में स्मार्ट क्लास, 142 करोड़ की परियोजना से बदलेगा पढ़ाई का तरीका

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। राज्य के 777 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ-साथ डिजिटल और इंटरैक्टिव माध्यम से पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना है। पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह पहल विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि डिजिटल संसाधनों की मदद से उन्हें गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।…

आचार संहिता के बीच हिमाचल में टेंडरों पर ब्रेक, चुनाव आयोग ने विभागों को दी सख्त हिदायत

हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी विभागों द्वारा शुरू की जाने वाली नई निविदाओं और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने, नए विकास कार्यों की घोषणा करने या ऐसे कार्यों को स्वीकृति देने से पहले निर्धारित चुनावी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में आयोग ने करोड़ों रुपये की कई प्रस्तावित निविदाओं को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि आचार…

हिमाचल को जल योजनाओं के लिए बड़ी राहत, केंद्र से 261 करोड़ को मंजूरी: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वच्छ एवं नियमित पेयजल पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल सामने आई है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राज्य में पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करीब 261 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई है। इस राशि से लंबे समय से लंबित जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने, निर्माण कार्यों को गति देने और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान को निपटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस संबंध में जानकारी साझा…

राहुल गांधी का कांगड़ा दौरा, गुप्त गंगा में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का करेंगे समापन; संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर रहेगा फोकस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुप्त गंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जुड़े कांग्रेस के जिला अध्यक्षों, संगठनात्मक पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के जमीनी संगठन को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाना और बदलते राजनीतिक माहौल में संगठन को नई रणनीति के साथ तैयार करना बताया गया। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने को कांग्रेस संगठन…

शिमला: राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

हिमाचल प्रदेश में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्त (Information Commissioner) के लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। सूचना का अधिकार (RTI) व्यवस्था से जुड़े इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा, जिसमें कहा गया कि राज्य सूचना आयोग के प्रमुख पद पिछले कई महीनों से रिक्त हैं। याचिका में…

हिमाचल पंचायत चुनाव 2026: बिना शैक्षणिक योग्यता भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन इन नियमों का पालन करना है अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव लड़ने की पात्रता को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इस सवाल का जवाब है—नहीं। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी कानूनी पात्रताओं को पूरा करता है, तो…